रांची
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा गठित झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक आज श्रम भवन में श्रमायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष किशोर मंत्री और उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा मुख्य रूप से शामिल हुए।
श्रम विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं को श्रमिकों के अनुकूल बताते हुए चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने राज्य के नियोजकों और स्टेकहोल्डर्स से अपने कामगारों के हित में इन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रेरित करने की अपील की। यह भी कहा कि सरकार द्वारा संचालित इन लाभकारी योजनाओं से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत निबंधित श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है।
जनवरी माह में संपन्न हुई बोर्ड के बैठक की कार्यवाही संपुष्टि के साथ ही बैठक में वित्तिय वर्ष 2023-24 के योजनावार वित्तिय एवं भौतिक प्रगति से अवगत कराया गया। साथ ही झारखण्ड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के वर्तमान वित्तिय वर्ष हेतु बोर्ड द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत बजट का उपस्थापन और विमर्श किया गया। इसके अलावा बोर्ड द्वारा संचालित श्रमिक औजार सहायता योजना के अंतर्गत देय सहायता राशि 3000 से बढाकर 5000 रू0 करने एवं 3 वर्ष बाद पुनः लाभ देने पर विमर्श के साथ ही मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृत्ति योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना, झारखण्ड निर्माण कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना, चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना, चिकित्सा सहायता योजना, मातृत्व प्रसुविधा योजना, विवाह सहायता योजना, पेंशन योजना, निःशक्तता पेंशन, पारिवारिक पेंशन योजना, अनाथ पेंशन तथा बोर्ड के निबंधित कर्मकारों के बच्चों के लिए बोर्ड की निधि से विशेष शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए 100 करोड राशि के बजट का प्रावधान करने पर भी वार्ता की गई। श्रमायुक्त के द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संचालन संबंधी भारत सरकार से प्राप्त निदेश के अनुपालन पर भी विमर्श किया गया।
श्रमिकों के हित में योजनाओं को क्रियान्वित करने की बात कहते हुए चैंबर उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मिलेंगी। सरकार की योजनाएं बेहद लाभकारी हैं, जिनका लाभ श्रमिकों को दिलाने के लिए नियोक्ताओं के स्तर से हरसंभव प्रयास किये जायेंगे। चैंबर अध्यक्ष ने कहा कि अधिक जानकारी के लिए नियोक्ता स्थानीय श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जिला में पदस्थापित श्रम अधीक्षक, सहायक श्रमायुक्त अथवा उप श्रमायुक्त से संपर्क कर सकते हैं।
बैठक में श्रमायुक्त संजीव बेसरा, संयुक्त श्रमायुक्त प्रदीप लकडा, सहायक श्रमायुक्त अविनाश कृष्णा के अलावा, ग्रामीण विकास, वित्त विभाग, भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारियों के अलावा बोर्ड के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक में चैंबर की सहभागिता।
