गोपाल शर्मा
झारखंड/ पाकुड़
जिले में चल रही विभिन्न आवास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा उपायुक्त मनीष कुमार ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की। बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने कहा कि अबुआ आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के शेष 150 आवास तथा 2024-25 में स्वीकृत 400 आवास को आगामी 15 सितम्बर तक पूर्ण करना अनिवार्य है। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 21 लंबित प्लिंथ जियो टैग तथा 2025-26 में 200 लंबित जियो टैग को भी निर्धारित तिथि तक पूरा करने का आदेश दिया गया।
इसके साथ ही, प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत 225 आवास को 15 सितम्बर तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने यह भी कहा कि ग्रामीण मेसन ट्रेनिंग कार्यक्रम (वित्तीय वर्ष 2025-26) हेतु राजमिस्त्रियों की सूची तत्काल उपलब्ध कराई जाए, ताकि लाभुकों को गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराने में कोई बाधा न हो।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 आवास हर हाल में पूर्ण किए जाएं। वहीं, वित्तीय वर्ष 2016-22 के दौरान प्रखंड अमडापाड़ा के अधिग्रहित क्षेत्र में 181 लाभुकों से रिकवरी हेतु शीघ्र नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया।
इसके अलावा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना (वित्तीय वर्ष 2025-26) के तहत स्वीकृत लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करने का भी निर्देश उपायुक्त ने अधिकारियों को दिया।
उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग को समय पर आवास उपलब्ध कराना है। इसलिए सभी पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएं और निर्धारित समयसीमा का सख्ती से पालन करें।
