गोपाल शर्मा
झारखंड/ साहिबगंज
समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित जनता दरबार के दौरान जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री हेमंत सती ने जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं नगर क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य आम जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है, ताकि लोगों की समस्याओं का त्वरित और संतोषजनक समाधान हो सके।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिक उपस्थित रहे। लोगों ने राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सड़क, बिजली, जलापूर्ति, रोजगार तथा अन्य विभागों से संबंधित अपनी-अपनी समस्याएं उपायुक्त महोदय के समक्ष रखीं।
उपायुक्त ने सभी शिकायतकर्ताओं की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे प्रत्येक मामले की भौतिक जांच कर यथाशीघ्र निपटारा सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि कार्रवाई पूरी होने के बाद प्रतिपुष्टि जिला प्रशासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं, ताकि आवेदकों को संतोषजनक समाधान प्राप्त हो सके।
जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों की प्राथमिकता के आधार पर छंटाई करने और उन्हें त्वरित गति से निपटाने पर विशेष बल दिया गया। योजनाओं से संबंधित मामलों में पात्र लाभुकों को यदि अब तक वंचित रखा गया है तो उन्हें तुरंत लाभान्वित करने का आदेश उपायुक्त ने दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक बैठे पात्र व्यक्तियों तक पहुँचना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा जनता दरबार प्रत्येक सप्ताह मंगलवार और शुक्रवार को समाहरणालय परिसर में आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर उपायुक्त ने आमजनों से अपील की कि वे अपनी समस्याओं के समाधान हेतु आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज लेकर आएं, जिससे शीघ्र कार्रवाई संभव हो सके।
अंत में उपायुक्त श्री हेमंत सती ने कहा कि प्रशासन तभी मजबूत और प्रभावी बन सकता है जब जनता सक्रिय सहयोग करे। जनता दरबार के माध्यम से हमें जमीनी स्तर की वास्तविक समस्याओं की जानकारी मिलती है और उनके समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिले के प्रत्येक नागरिक की समस्याओं का समाधान पूर्ण पारदर्शिता और प्राथमिकता के साथ किया जाएगा।
