पाकुड़ : डीसी ने की डीएलसीसी एवं डीसीसी की बैठक, बैंकों को लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश

कल्याणकारी योजनाओं को लाभुकों तक पहुंचाने में बैंक निभाएं सशक्त भूमिका : उपायुक्त

गोपाल शर्मा
झारखंड/ पाकुड़ ।
उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति (DLCC) एवं जिला स्तरीय साख समिति (DCC) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न बैंकों के वरीय प्रबंधक, नाबार्ड प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), महिला स्वयं सहायता समूहों की क्रेडिट लिंकेज, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, वित्तीय समावेशन योजना, पीएम स्वनिधि, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) के कार्य तथा जिले के सीडी रेशियो की विस्तार से समीक्षा की गई।

उपायुक्त मनीष कुमार ने बैठक में कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लाभुकों तक पहुंचाने में बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बैंक प्रबंधकों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन करें, ताकि कोई भी पात्र लाभुक योजनाओं से वंचित न रह जाए।

बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1596 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रथम तिमाही में 29.78 करोड़ रुपये की उपलब्धि दर्ज की गई है, जो 18.66 प्रतिशत है। वहीं, जिले का सीडी रेशियो 45.70 प्रतिशत दर्ज किया गया है।

केसीसी ऋण एवं पीएमईजीपी आवेदनों पर विशेष जोर
उपायुक्त ने विशेष रूप से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण की स्वीकृति एवं लंबित आवेदनों की समीक्षा की। उन्होंने सभी बैंक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को ऋण सुविधा समय पर उपलब्ध कराई जाए और केसीसी ऋण के लक्ष्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। साथ ही, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के अंतर्गत लंबित आवेदनों को भी प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटाने पर बल दिया।

संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता के साथ करें कार्य
बैठक के अंत में उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने सभी बैंकों को निर्देशित किया कि वे संवेदनशीलता एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंद तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना बैंक एवं प्रशासन दोनों की साझा जिम्मेदारी है।