गोपाल शर्मा
झारखंड/ पाकुड़।
समाहरणालय सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियानों की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में पुलिस अधीक्षक श्रीमती निधि द्विवेदी, जिला खनन पदाधिकारी, परिवहन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारियों सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
राजस्व वृद्धि पर चर्चा, पत्थर डिस्पैच में कमी पर चिंता व्यक्त
बैठक के दौरान जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि कोयला खनन से प्राप्त राजस्व में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि पिछले वर्ष की अपेक्षा पत्थर डिस्पैच में कमी आने से राजस्व में गिरावट आई है। इस पर उपायुक्त ने चिंता व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि जिन खदानों में पत्थर डिस्पैच 50 प्रतिशत से कम है, वहां के पट्टा धारकों (लेसी) के साथ बैठक कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उपायुक्त ने दिए सख्त निर्देश — “अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए”
उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने खनन टास्क फोर्स की टीम को स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले में अवैध कोयला, पत्थर एवं बालू परिवहन करने वाले वाहनों के विरुद्ध संयुक्त जांच अभियान चलाया जाए।
उन्होंने कहा कि सभी चेकपोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त रखे जाएं और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि जिले में खनिज संपदा की सुरक्षा, राजस्व वृद्धि एवं पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे सघन अभियान को निरंतर जारी रखा जाएगा।
उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध खनन या परिवहन में लिप्त व्यक्तियों, संचालकों एवं वाहन मालिकों के विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों को दिया निर्देश — “हर दिन करें चेकनाका का औचक निरीक्षण”
बैठक में पुलिस अधीक्षक श्रीमती निधि द्विवेदी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन अपने-अपने चेकनाका का औचक निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि कोयला, पत्थर एवं बालू का अवैध परिवहन न हो।
उन्होंने कहा कि जिले में अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन को रोकने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ औचक छापेमारी करें, ताकि खनन माफियाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
अभियान में समन्वय व सतर्कता की जरूरत पर बल
बैठक में उपायुक्त ने खनन, पुलिस, परिवहन एवं प्रदूषण नियंत्रण विभाग के बीच त्वरित सूचना आदान-प्रदान और संयुक्त कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टीम भावना के साथ कार्य करते हुए जिले की प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा ही प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
