नई दिल्ली
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा संघ – राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 के समापन समारोह में भाग लिया।
राष्ट्रपति ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि जो सही और उचित है वह तार्किक रूप से भी सही है। ये तीन गुण मिलकर किसी समाज की नैतिक व्यवस्था को परिभाषित करते हैं। इसीलिए क़ानूनी व्यवसाय और न्यायपालिका के प्रतिनिधि ही व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करते हैं। यदि उस आदेश को चुनौती दी जाती है, तो वे ही वकील या न्यायाधीश, कानून के विद्यार्थी या शिक्षक के रूप में इसे फिर से सही करने के लिए सबसे अधिक प्रयास करते हैं।
राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना “न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति” की बात करती है। इसलिए, जब हम ‘न्याय वितरण’ की बात करते हैं, तो हमें सामाजिक न्याय सहित इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में, जैसा कि दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरे का सामना कर रही है, हमें न्याय की अवधारणा के इन विभिन्न पहलुओं में पर्यावरणीय न्याय को भी जोड़ना चाहिए। जैसा कि होता है, पर्यावरणीय न्याय के मुद्दे अक्सर सीमा पार चुनौतियां पैदा करते हैं। वे इस सम्मेलन का प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसका नाम है, ‘न्याय वितरण में सीमा पार चुनौतियां’। राष्ट्रपति महोदया को यह जानकर खुशी हुई कि राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा संघ (सीएलईए) ने एक साझा भविष्य के लिए एक रूपरेखा तैयार करने का दायित्व लिया है जो सीमाओं से परे है और समानता और गरिमा पर आधारित प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों को रेखांकित करता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रमंडल अपनी विविधता और विरासत के साथ, बाकी दुनिया को सहयोग की भावना से आम चिंताओं को दूर करने का रास्ता दिखा सकता है।
यह देखते हुए कि ‘न्याय तक पहुंच: विभाजन को पाटना’ सम्मेलन के उप-विषयों में से एक था, राष्ट्रपति महोदया ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में चर्चा डीन और कुलपतियों के साथ-साथ वरिष्ठ विद्यार्थियों और विभिन्न संस्थानों और विश्वविद्यालयों के विद्वानों की भागीदारी से समृद्ध हुई होगी। उन्होंने कहा कि युवा प्रतिभाएँ लचीली होती हैं और उन समस्याओं के लिए नवीन और आउट-ऑफ़-द-बॉक्स समाधान पेश कर सकते हैं जिन्होंने सबसे अनुभवी व्यवसायियों को चुनौती दी है।
राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि भारत वैश्विक विमर्श में एक प्रमुख हितधारक के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि जब न्याय वितरण में अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की बात आती है तो भारत के पास देने के लिए बहुत कुछ है। राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि भारत न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि इतिहास बताता है कि यह सबसे पुराना लोकतंत्र भी है। उन्होंने कहा कि उस समृद्ध और लंबी लोकतांत्रिक विरासत के साथ, हम आधुनिक समय में न्याय वितरण में अपनी सीख प्रदान कर सकते हैं।
