रांची।
झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की माइनिंग और एन्वायरन्मेंट उप समिति की संयुक्त बैठक चैम्बर भवन में संपन्न हुई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित नवीन गजट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के ताजा आदेशों के आलोक में झारखंड सरकार से माइनर मिनरल (लघु खनिज) व्यापारियों को राहत प्रदान करने की दिशा में ठोस पहल करने की आवश्यकता पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक के दौरान सदस्यों ने बताया कि गत सप्ताह माइनिंग एवं एन्वायरन्मेंट उप समिति के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र द्वारा जारी गजट के त्वरित अनुपालन और एनजीटी के आदेशों को धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश शीघ्र जारी करने का आग्रह किया था। सचिव ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि इस विषय में गठित समिति के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई जल्द की जाएगी।
इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने निदेशक-खान, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव तथा सिया के सदस्य सचिव से भी मुलाकात की और संशोधित पर्यावरणीय मापदंडों को जल्द लागू करने का अनुरोध किया।
बैठक में बताया गया कि एनजीटी के आदेशों के अनुसार लघु खनिजों (पत्थर सहित) के खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में महत्वपूर्ण संशोधित मापदंड लागू किए जाने हैं। इनमें कई दूरी संबंधी नियमों में बदलाव किया गया है, जैसे–
- आरक्षित वन क्षेत्र से दूरी : 250 मीटर से घटाकर 200 मीटर
- संरक्षित वन क्षेत्र से दूरी : 250 मीटर से घटाकर 0 मीटर
- रिहायशी क्षेत्र से दूरी : 500 मीटर से घटाकर 200 मीटर
- नदी/जल स्रोत से दूरी : 500 मीटर से घटाकर 75 मीटर
- शिक्षा क्षेत्र से दूरी : 500 मीटर से घटाकर 200 मीटर
प्राप्त जानकारी के अनुसार वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा गठित संबंधित समिति की बैठक 24 नवंबर 2025 को संपन्न हो चुकी है।
चैम्बर महासचिव रोहित अग्रवाल ने कहा कि झारखंड में लघु खनन व्यापार से जुड़े हजारों उद्यमी वर्तमान परिस्थितियों में कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा संशोधित मापदंड जारी किए जाने से प्रदेश के खनन व्यापार को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से अपेक्षा है कि वह इन मापदंडों के त्वरित अनुपालन हेतु अधिसूचना जल्द जारी करे, जिससे व्यापार गतिविधियाँ सुचारू रूप से चल सकें।
बैठक में चैम्बर महासचिव रोहित अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य मुकेश अग्रवाल, उप समिति चेयरमैन नितेश सारदा, डॉ. अनल सिन्हा, सदस्य मोइज अख्तर (भोलू), किशोर खेमानी, संदीप कुमार, ऋषि पोद्दार, डॉ. अनुपम घोष, कमलकांत ओहदार, अभिषेक पोद्दार, चंद्रप्रकाश जैन, नटवल साबू तथा विशेषज्ञ राघव नंदन प्रसाद मुख्य रूप से उपस्थित थे।
