गोपाल शर्मा
झारखंड/ साहेबगंज
समाहरणालय सभागार में लोकसभा आम निर्वाचन -2024 की परिपेक्ष्य मॉनिटरिंग मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी ,फेक न्यूज़, पेड न्यूज सोशल मीडिया से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
प्रशिक्षक सुभाषित ने प्रशिक्षण के माध्यम से राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों एवं मीडिया कर्मियों को एम0सी0एम0सी0,फेक न्यूज़, पेड न्यूज एवं सोशल मीडिया से संबंधित जानकारी क्रमबद्ध आयोग के निर्देशानुसार दी गई।
प्रशिक्षण में बताया गया कि 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता पूर्ण रूप से लागू है चुनाव कार्य के प्रभारी पदाधिकारी को आपसे यह सहयोग की अपेक्षा होती है कि आचार संहिता का पूरी ईमानदारी के साथ पूर्ण पालन हो ताकि चुनाव कार्य सुचारू और निष्पक्ष से रूप से आयोजित की जा सके।
सभी अभ्यर्थियों द्वारा पेड न्यूज पर किए गए व्यय का विवरण देना अनिवार्य है इसकी मॉनिटरिंग मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा लगातार की जाएगी ऐसे विज्ञापन का खर्च अभ्यर्थी के व्यय मे जोड़ा जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा 95 लाख है ।
एक ही समय के आसपास अलग-अलग लेखन की पंक्तियों के साथ प्रकाशनों में बार-बार दिखाई देने वाली पार्टी या अभ्यर्थी विशेष की तस्वीर पेड न्यूज की श्रेणी में हो सकता है।
राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं या जुलूस आदि में बाधाऐं उत्पन्न ना करें किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थान से होकर नहीं ले जाना चाहिए जिन स्थानों पर दूसरे दल द्वारा सभाएं की जा रही हो। एक दल द्वारा लगाए गए पोस्ट दूसरे दल के कार्यकर्ताओं द्वारा नही हटाया जाना चाहिए।
ट्विटर, फेसबुक, यू-ट्यूब, जैसे सोशल मीडिया पर प्रचार सामग्री पोस्ट करने से पहले अब रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति लेनी होगी। चुनाव आयोग ने इस संबंध में कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने माना है कि सोशल मीडिया और वेबसाइट भी रेडियो-केबल टीवी की तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। जिस पर किए जाने वाले चुनाव प्रचार को कानूनी रूप दिया जाना चाहिए। इसके अलावा राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों से भी कहा गया है कि बगैर अनुमति के सोशल मीडिया का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए न करें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि सोशल मीडिया मसलन ट्विटर, फेसबुक, यू-ट्यूब विकिपीडिया और एप्स पर कोई भी विज्ञापन या एप्लीकेशन देने से पहले इसका प्रमाणीकरण कराकर अनुमति ली जाए।
प्रशिक्षण में उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा एवं जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी जयवर्धन कुमार ने अपना वक्तव्य रखा और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों एवं मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है।
मौके पर जिला योजना एवं मूल्यांकन पदाधिकारी अरुण भोक्ता, प्रशिक्षक उज्जवल कुमार बनर्जी, आशीष कुमार, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि, इलेक्ट्रॉनिक ,प्रिंट एवं पत्रिका मीडिया कर्मी एवं अन्य उपस्थित थे।
