रांची: विकसित भारत जीरामजी योजना के तहत राज्य में प्रधानमंत्री आवासों से कहीं अधिक अबुआ आवास का निर्माण होगा।
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास के तहत स्वीकृत इकाइयों की संख्या राज्य में प्रधानमंत्री आवास के तहत स्वीकृत इकाइयों से लगभग 90 हजार अधिक हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राज्य में 1.48 लाख इकाइयों से अधिक आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस क्रम में 1.40 कराेड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है।
दूसरी ओर, Abua Awas Yojana के तहत 2.42 लाख इकाइयों का निर्माण होगा।
बता दें कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना 2023 में शुरू हुई थी।
अबुआ आवास योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेघर और कच्चे अथवा जर्जर भवनों में रहने वाले गरीब परिवारों को खुद का पक्का घर उपलब्ध कराना है।
इसके तहत प्रत्येक परिवार को 31 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक किचन, बाथरूम के साथ-साथ पानी, बिजली एवं सीवर की सुविधा के साथ आवास निर्माण के लिए राशि दी जाती है।
पक्का मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा दो लाख रुपये की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है।
चूंकि यह आवास गरीबों का होता है इसलिए उन्हें इसके तहत 95 दिनों की अकुशल मजदूरी भी दी जाती है।
रांची: विकसित भारत जीरामजी योजना के तहत राज्य में प्रधानमंत्री आवासों से कहीं अधिक अबुआ आवास का निर्माण होगा।